जयपुर :  दोनों शहरी सरकारों के बजट को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। बजट में 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन की झलक दिखाई दे रही है। यही वजह है कि घर-घर कचरा संग्रहण पर यूजर चार्ज और नगरीय विकास कर वसूली पर सख्ती होगी। ग्रेटर निगम ने मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में तो यूजर चार्ज वसूलना शुरू भी कर दिया है। दरअसल, आगामी तीन वर्षों में केंद्र से 800 करोड़ रुपए से अधिक मिलने हैं ये पैसा तभी मिलेगा, जब निगम अपने राजस्व को बढ़ाएंगे।