राज्य सरकार के नए निर्णय
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विभिन्न कार्मिक वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के माध्यम से, राज्य सरकार ने संविदा कर्मिकों के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है, जो कि उनके कार्यक्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगे।
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022
श्री गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कर्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इससे संविदा कर्मिकों के लिए एक बड़ा मौका प्राप्त होगा और उन्हें नियमित कर्मचारियों के साथ समर्थन और सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी।
महात्मा गांधी नरेगा योजना
मुख्यमंत्री गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक कार्यानुभव रखने वाले संविदा कर्मिकों के लिए 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इन पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर, सहायक, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन), समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण), और प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ पद शामिल हैं। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे और संविदा कर्मिकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करेंगे।
संविदा कर्मिकों के लिए एक नया द्वार
राज्य सरकार के इस नए निर्णय से संविदा कर्मिकों के लिए एक नया द्वार खुला है। अब उन्हें नियमित कर्मचारियों के समक्ष अपने कौशल और योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और
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